0 पीएम मोदी ने 2020 में ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र के नाम से की थी योजना की शुरूआत
शुभ न्यूज महोबा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार स्वामित्व योजना चला रही है जिसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मलकाना हक दिया जा रहा है जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है साथ ही उनको स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। प्रत्येक भू स्वामी के लिए स्वामित्व( प्रॉपर्टी) कार्ड बनाए जाएंगे जिससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संसाधनों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने की मदद मिलेगी।
उक्त बात गुरूवार को पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजिम प्रेस वार्ता दौरान कही। उन्होंने कहा कि सवामित्व योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र (घरोनी) के नाम से की थी। एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि ऐसे कई परिवार हैं जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है इससे उनकी जमीन के स्वामित्व पर एक खतरा रहता है। ऐसे लोगों को उनके स्वामित्व दिलाना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना प्रायोगिक तौर पर छह राज्यों में शुरू की गई उसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है एक बार पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण लोग लाभान्वित हो सकेंगे।
भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से किए गए भूमि संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा जो की ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों की मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। कहा कि योजना के तहत परिवार और पड़ोस के जमीनी और घरेलू विवाद में भी कमी आएगी। इस मौके पर जिला संयोजक शैलेंद्र सोनी, जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे।
