शुभ न्यूज महोबा। कोतवाली चरखारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सूपा चौकी में तैनात एक हेड कांस्टेबल लम्बे समय से ग्राम की बारातशाला में आवास बनाकर निवास कर रहा है साथ ही सार्वजनिक शौचालय के आधे भवन पर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीणों की सहूलियत के लिए बनाए गए बारातशाला और शौचालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बावजूद प्रसाशन द्वारा आज तक कब्जा नहीं हटवाया गया, बल्कि पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत बोर्ड की बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से सिपाही को रहना बताया जा रहा है।
ग्राम प्रधान सूपा प्रधान प्रतिनिधि कौशल ने बताया कि कहीं भी अबैध कब्जा होने पर पर प्रसाशन के साथ पुलिस मौके पहुंच कर कब्जा हटवाती है, लेकिन इसके विपरीत सूपा चौकी में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात अजीत तिवारी ने बारातशाला में लम्बे समय से कब्जा कर रखा है साथ ही बगल में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कछवारा लगाकर कब्जा कर लिया है। बताय कि इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाई नहीं हो रही है, जिससे सिपाही बेखौफ सरकारी भवनों का लाभ उठा रहा है और ग्रामीणों को इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। बताया कि इस प्रकरण की जाँच भी हुई, लेकिन मामला रफादफा कर दिया जाता, जिससे निर्धन परिवारों की लड़कियों की शादी के समय परेशानी हो रही है।
बताया कि बारातघर में हेड कांसटेबिल के डेरा जमाए जाने पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के अधिकारी हरकत में आ गए तथा पुलिस के अवैध कब्जा पर खंडन के रूप में ग्राम पंचायत सूपा का 15 नवम्बर 2024 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जब प्रस्ताव वायरल हुआ तो बजाए निस्तारण के पुलिस ही कटघरे में खड़ी नजर आयी। ग्राम प्रधान पूनम की अध्यक्षता में पारित प्रस्ताव में बारातघर को पुलिस को दिए जाने पर जो तथ्य अंकित किए हैं। प्रस्ताव में लिखा है कि पुलिस चौकी के बगल में स्थित बारातघर में शराबी शराब पीते हैं, लड़के लड़कियां गलत काम करते हैं, अराजकता होती है के अलावा चोरी भी होती है इसलिए इसे पुलिस को दे दिया जाए। अब पुलिस खुद बताए कि पुलिस चौकी के ठीक बगल में अय्याशी अराजकता जैसी गंभीर वारदात होती है लेकिन पुलिस उसे रोक नहीं पाती और रोकने के लिए पुलिस को उस भवन में कब्जा जमाकर बैठने से ही इसे रोका जा सकता है। इस संबन्ध में पूंछे जाने पर प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी चरखारी चेतराम वर्मा ने कहा कि बारातशाला में सिपाही के आवास बनाए जाने की पूर्व में उच्चाधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है और जांच की जा रही है तथा आम जनमानस के लिए खोला जाना आवश्यक है।
