0 विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने विधायक प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन
शुभ न्यूज महोबा। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के दो बड़े डिस्कॉम पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण संबंधी प्रस्ताव को निरस्त किए जाने की मांग उठाई है। विद्युत कंपनियों के निजीकरण को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा रोष दिखाई दे रहा है और उनकी मांग पूरी नहीं होती तो संगठन विरोध प्रदर्शन की रात अख्तियार कर अपनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है जिसको लेकर रविवार को विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों मे रोष दिखाई दे रहा है तथा पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी यूनियन ने विरेध दर्ज कराने के लिए पहले चरण में जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौपते हुए विरोध दर्ज कराया है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष प्रवीण यादव, एसडीओ भोलानाथ सहित अन्य कर्मचारियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, चरखारी विधायक प्रतिनिधि उदित राजपूत तथा ब्लाक प्रमुख सीमा कुशवाहा को ज्ञापन सौंपते हुए निजीकरण पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कारपोरेशन द्वारा जुलाई 2024 में 34 प्रतिशत लाइन हानि का हवाला देते हुए जबरन निजीकरण थोपा जा रहा है। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्काम में कुल लगभग 2100 जूनियर इंजीनियर तथा 27000 से अधिक नियमित विद्युत कर्मी कार्यरत हैं। विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण किए जाने से विद्युत कर्मियों का भविष्य अंधकार मय हो जायेगा। ऊर्जा प्रबन्ध द्वारा जिस उड़ीसा मॉडल पर प्रदेश में लागू किया जा रहा है वह पूरी तरह से असफल है। बताया कि निजीकरण से केवल कर्मचारियों का अहित नहीं है बल्कि उपभोक्ता पर भी बेतहाशा बोझ बढ़ेगा। अभी प्रदेश में 100 यूनिट तक खपत में 3.35 रूपया प्रति यूनिट लगता है वहीं टाटा पावर मुम्बई इसका 5.33 रूपया वसूलता है। कहा कि जन सम्पर्क महाअभियान के बाद अगर सरकार के कानों में जूं नहीं रेगता तो उनका संगठन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेगा।
