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तहसीलदार की अनुपस्थिति से भड़के किसान, भारतीय किसान संघ ने जताया विरोध,दीवाल पर चस्पा किए ज्ञापन, 20 सूत्रीय माँगों के साथ किसान संघ का हल्ला बोल, चेताया– जल्द समाधान नहीं तो होगा धरना-प्रदर्शन


टीकमगढ़/पलेरा। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिवस के अंतर्गत तहसील पलेरा में किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपना था। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तहसीलदार के नाम तहसीलदार कुलदीप सिंह को सौंपना तय था। लेकिन पूर्व सूचना के बावजूद तहसीलदार व नायब तहसीलदार दोनों अनुपस्थित रहे।

इससे नाराज किसानों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। संघ ने कहा कि यह दर्शाता है कि जिले के अधिकारी किसान हितैषी नहीं हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि इस लापरवाही के विरोध में तहसीलदार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित

इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री तुलाराम, प्रांत महामंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, संभाग अध्यक्ष रहीश सिंह, जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरि, जिला मंत्री राजेंद्र श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य श्रीपत सिंह भदौरिया, तहसील अध्यक्ष हरपाल सिंह, तहसील मंत्री जमना प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।



किसान संघ की प्रमुख माँगें

1. सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए।

2. सहकारी समितियों व निजी विक्रय केंद्रों पर रेट व स्टॉक सूची का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए।

3. नगद बिक्री केंद्र शुरुआत से ही चालू किए जाएँ।

4. खाद की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्यवाही हो।

5. अतिवृष्टि से खराब फसल का शीघ्र सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

6. बीमा राशि का भुगतान किसानों के खातों में कराया जाए।

7. बान सुजारा बाँध की पाइपलाइन व चैम्बर की मरम्मत बुवाई से पहले कराई जाए।

8. बाँध के पानी का लाभ हर किसान को मिले।

9. वंचित किसानों को सम्मान निधि से जोड़ा जाए।

10. पति-पत्नी दोनों को जमीन होने पर भी सम्मान निधि मिले।

11. लंबित राजस्व प्रकरण समय सीमा में निपटाए जाएँ।

12. ग्राम चरी विद्यालय के पास का ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थानांतरित हो।

13. सभी तालाबों व नहरों की समय पर सफाई व मरम्मत कराई जाए।

14. अधिकारियों-कर्मचारियों को किसानों से सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।

15. हर माह किसान संघ के साथ विभागीय बैठक हो।

16. जैविक खेती को बढ़ावा मिले और जैविक किसानों का सम्मान किया जाए।

17. तहसील में साप्ताहिक जैविक हाट बाजार लगे। 

18. गौशालाओं में निर्धारित संख्या अनुसार गौवंश रखा जाए।

19. वन विभाग व राजस्व विभाग की सीमा निर्धारण किया जाए।

20. ग्राम निवावरी में स्वीकृत सब-स्टेशन के लिए 33 केवी लाइन शीघ्र डलवाई जाए।

किसान संघ का आरोप

भारतीय किसान संघ ने कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन अधिकारियों की यह कार्यशैली शासन की छवि खराब करती है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।


       ( समीर खान )

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